हिन्दी अनुवाद:

अक्सिस बैंक, ब्रिटेन में एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए, सरकार की स्वीकृति तलाशी गयी और ब्रिटिश शाखा के लिए आईसीआईसीआई बैंक के बाद दूसरी भारतीय निजी क्षेत्र बैंक बनने पर नजर है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहले से ही इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार, बैंक ने रिजर्व बैंक और साथ ही वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी ले ली है, लेकिन विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) से अनुमोदन लंबित है और अंतिम मांग वित्त मंत्री द्वारा ली जाएगी जब एक बार विदेश मंत्रालय साफ़ करदे। बैंक भी ब्रिटेन आधारित बैंक के साथ अपने अभियान को बढावा देने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन पर नजर गड़ाए हुए है। सूत्रों ने कहा कि बैंक भारतीय मूल को बाहर निकलने और पार उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए ऋण सीमा पर नजर गड़ाए हुए है। इस बीच अक्सिस बैंक ब्रिटेन, पश्चिम एशिया और श्रीलंका जैसे देश आगे समुद्र विस्तार के लिए देख रही है। बैंक अपने नए क्षेत्रों जैसे ऑटो ऋण में भी अपनी उपस्थिति को बढ़ाने पर नजर गड़ाए हुए है। इसके अलावा, अक्सिस बैंक को ऋण देने के खुदरा पोर्टफोलियो में वृद्धि को लक्षित है।

English Translation:

Axis Bank, in order to set up a subsidiary in UK, has sought approval of the government and eye to become the second Indian private sector bank after ICICI Bank to have a British arm. However, Reserve Bank of India (RBI) has already given its nod to a proposal in this regard. As per the official from the ministry, the bank has bagged the nod from RBI as well as commerce ministry, but the approval from the ministry of external affairs (MEA) is pending and the final call will be taken by the finance minister once MEA clears the deck. The bank is also eyeing at a strategic alliance with a UK-based bank in order to boosts its operations. The sources said that the bank is eyeing to tap the Indian diaspora and provide cross-border loans to Indian companies. Meanwhile Axis Bank is looking forward for over seas expansion in the countries like UK, West Asia and Sri Lanka. The bank is also eyeing to increase its presence in newer segments like auto loan. Moreover, Axis Bank is targeting to increase the retail portfolio of its lending.